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कैमूर: मोहनिया अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, भारी लापरवाही पर सीओ से स्पष्टीकरण तलब

September 29, 2026 | रिपोर्टर: परवेज़ खान
कैमूर/मोहनिया: राजस्व मामलों के निपटारे में हो रही लेटलतीफी और शिकायतों के बीच, कैमूर के जिला पदाधिकारी (डीएम) ने मंगलवार (29 सितंबर 2026) को मोहनिया अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित मामलों के निष्पादन में भारी लापरवाही उजागर हुई, जिसके बाद डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए मोहनिया के अंचलाधिकारी (सीओ) से स्पष्टीकरण की मांग की है।
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डीएम ने निरीक्षण के दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि विवाद और अतिक्रमण से जुड़ी फाइलों को खंगाला और अंचल कर्मियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया।
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DCLR की जांच में खुली थी पोल
मोहनिया अंचल में राजस्व कार्यों में अनावश्यक देरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद, डीएम ने पूर्व में भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) को जांच का जिम्मा सौंपा था। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि बिना किसी पर्याप्त कारण के कई मामलों को लंबे समय से लटका कर रखा गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने सीओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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701 दाखिल-खारिज और 1,944 परिमार्जन के मामले लंबित
समीक्षा के दौरान आंकड़ों ने अंचल कार्यालय की सुस्त चाल की पोल खोल दी:
​० दाखिल-खारिज (Mutation): कार्यालय में कुल 3,208 आवेदन दर्ज थे, जिनमें 2,507 का निष्पादन हुआ है, जबकि 701 मामले अब भी लंबित हैं। इनमें 393 मामले 35 दिन से कम, 258 मामले 35-75 दिन, 49 मामले 75 दिन से अधिक और 1 मामला 120 दिन से भी अधिक समय से पेंडिंग है।

० ​परिमार्जन (Parimarjan): परिमार्जन से जुड़े 1,944 मामले निष्पादन की बाट जोह रहे हैं।

​० अतिक्रमण (Encroachment): कुल 360 अतिक्रमण के मामलों में से 173 अब भी लंबित पाए गए।
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 डीएम के सख्त निर्देश: अभियान चलाकर निपटाएं मामले
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो मामले निर्विवाद हैं और जिनका निष्पादन किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर तुरंत खत्म किया जाए।

​इसके अलावा, अभिलेखों (रिकॉर्ड) के रखरखाव में मिली कमियों पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सभी फाइलों को अपडेट करने और हर मामले की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया है। भू-समाधान पोर्टल पर भी डाटा को सही और पूर्ण रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।

​"लापरवाही बर्दाश्त नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई"
डीएम ने मोहनिया समेत जिले के सभी अंचलाधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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