कैमूर में DM का एक्शन मोड: जन संवाद में निपटाए 30 मामले, अद्यतन पंजी नहीं मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार

अधौरा कैमूर: कैमूर जिला प्रशासन जनसमस्याओं को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मंगलवार को कैमूर के जिलाधिकारी (DM) ने अधौरा प्रखंड के दिघार पंचायत में आयोजित 'सहयोग शिविर' और 'जन संवाद' कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीधे ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनीं। जन संवाद के बाद डीएम ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया, जहाँ पंजियों (Registers) के अद्यतन न होने और मामलों के लंबित रहने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

दिघार पंचायत में आयोजित जन संवाद में ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इनमें मुख्य रूप से सड़क निर्माण, नल-जल योजना, सोलर लाइट, विद्युत आपूर्ति, डिग्री कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन और वार्ड संख्या 5 व 7 में सामुदायिक भवन के निर्माण की मांगें शामिल थीं।

•शिविर में कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए।

•जिलाधिकारी की तत्परता से 30 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया।

•शेष 50 आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को सौंपते हुए यथाशीघ्र और समयबद्ध तरीके से निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए।

ग्रामीणों द्वारा पेयजल की शिकायत मिलने पर डीएम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) को तुरंत स्थल निरीक्षण कर समस्या सुलझाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, युवाओं के लिए खेल मैदान की मांग पर अंचलाधिकारी (CO) को उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित करने को कहा गया।

क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए VBGRAMG के तहत वर्षा जल संचयन योजनाओं को स्थानीय आवश्यकतानुसार लागू करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं, वन भूमि विवाद के कारण लंबित विकास कार्यों (जैसे सड़क निर्माण) को सुलझाने के लिए वन विभाग के साथ आगामी समन्वय बैठक में विस्तृत चर्चा करने का आश्वासन दिया गया।

जन संवाद के बाद जिलाधिकारी सीधे प्रखंड एवं अंचल कार्यालय पहुँचे। यहाँ निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुईं:

•RTPS में देरी: RTPS के 20 आवेदन लंबित पाए गए, जिन्हें बिना देरी के निपटाने की चेतावनी दी गई।

•भूमि विवाद पंजी अद्यतन नहीं: अंचल में भूमि विवाद के 18 मामले लंबित मिले। संबंधित पंजी अद्यतन (Update) नहीं होने पर डीएम ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और पक्षकारों की सुनवाई कर मामलों को जल्द सुलझाने का आदेश दिया।

विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम ने सभी कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र की सरकारी भूमि का विवरण जुटाकर एक व्यवस्थित 'लैंड बैंक' तैयार करने का निर्देश दिया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) ने बताया कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 175 आवेदन लंबित हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिया कि निर्मित लेकिन बंद पड़े सामुदायिक शौचालयों को तुरंत चालू करवाया जाए और उनकी नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित हो। इसके साथ ही, कायाकल्प अभियान के तहत 11 पंचायतों में चिह्नित विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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