कैमूर डीएम ने की समाज कल्याण व ICDS योजनाओं की समीक्षा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
September 18, 2026
| रिपोर्टर: परवेज़ खान
कैमूर (भभुआ):कैमूर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को समाहरणालय में समाज कल्याण, समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS), सामाजिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं महिला हेल्पलाइन से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारियों और सभी बीडीओ (BDO) को योजनाओं के त्वरित और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में विभागवार निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए:
•आंगनवाड़ी केंद्र एवं पोषण अभियान
जिले में स्वीकृत 1,771 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
•भूमि विवाद या अतिक्रमण के कारण लंबित निर्माण कार्यों को अंचलाधिकारियों के समन्वय से शीघ्र पूर्ण कराने को कहा गया है।
•फेस ऑथेंटिकेशन (FRS) के माध्यम से टीएचआर (THR) वितरण, बच्चों की उपस्थिति और विकास निगरानी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
•मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के लंबित आवेदनों का निबंधन कर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने और 'राष्ट्रीय पोषण माह 2026' की गतिविधियों को गति देने पर बल दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएं
•जिले में लंबित 5,900 पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण को अविलंब पूरा करने तथा PNB, DBGB, SBI आदि बैंकों में लंबित आधार सीडिंग को प्राथमिकता से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
•मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लंबित आवेदनों के त्वरित सत्यापन का निर्देश दिया गया।
•कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लंबित रिवर्टेड डेटा का निष्पादन करने और जिले में वृद्धाश्रम निर्माण के लिए 2 एकड़ भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।
•कल्याण विभाग एवं छात्रावास निर्माण
कुदरा, दुर्गावती, रामगढ़ और चैनपुर में निर्माणाधीन डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावासों के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
अधौरा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) तथा मोहनियां व अधौरा में +2 आवासीय उच्च विद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर इन्हें समय पर पूर्ण करने को कहा गया।
•आवासीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं को वस्त्र और पठन-पाठन सामग्री के लिए 100% डीबीटी (DBT) भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
महिला एवं बाल संरक्षण
•भभुआ एवं रामगढ़ स्थित सखी वन स्टॉप सेंटरों तथा महिला हेल्पलाइन (181) में दर्ज घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों का त्वरित निष्पादन कर पीड़ितों को विधिक व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बाल गृह एवं बालिका गृह में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की नियमित निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुँचना चाहिए। कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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